कार्यालयको संक्षिप्त परिचय :

नेपाल संविधान, 2072 जारी भएसँगै नेपालको विद्यमान संघीय संरचना अनुसार प्रशासनिक पुन:संरचना हुँदा गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्की, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखा, लमजुङ्ग, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र मनाङ गरी जम्मा १० वटा जिल्लाहरु कार्यक्षेत्र रहने गरी नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मातहत साविकमा यस कार्यालयको नाम “संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्की” भएकोमा मिति 2077/05/19 मा वागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाहरु कार्यक्षेत्र रहने गरी "सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना वागलुङ" को कार्यालय स्थापना भए पश्चात र नेपाल सरकार (मा. उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्रीस्तर) को मिति 2081/07/05 को निर्णयानुसार गोरखा, लमजुङ्ग र मनाङ जिल्लाहरु कार्यक्षेत्र रहने गरी "सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना गोरखा" को कार्यालय स्थापना भए पश्चात बाँकी कास्की, तनहुँ र स्याङ्जा जिल्लाहरु कार्यक्षेत्र कायम भई हाल यस कार्यालयको नाम "संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, कास्की" भएको छ ।

व्यवस्थित शहरी विकास तथा सुरक्षित आवास निर्माण लगायत विभिन्न सरकारी पूर्वाधार निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्य अनुरुप नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भवन निर्माण संहिता, सघन शहरी विकास, एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकास, बस्ती विकास, नयाँ शहर, आवास व्यवस्था कार्यक्रमहरुलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्नु यस कार्यालयको मुख्य कार्य रहेको छ ।